वर्तमान समयमा असमेली गोर्खाहरु बिच राजनीति र सत्ताको रङ्ग कतिसम्म गाढा हुँदो रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण BTC क्षेत्रमा हालै विकसित भएका घटनाक्रमहरूले प्रस्ट पारेका छन्। पद र कुर्सी प्राप्त गर्नुअघि ‘गोर्खा एकता‘ र ‘जातीय पहिचान’ को कसम खानेहरू जब व्यवस्थाको रातो कार्पेटमा पाइला टेक्छन्, तब उनीहरूले त्यही पहिचानलाई बिर्सन्छन् जसले उनीहरूलाई त्यो उचाइसम्म पुर्याएको थियो। BTC का मनोनीत पार्षद नन्दलाल राणा मगरको पछिल्लो अभिव्यक्ति यसैको एउटा देखिएको कडी हो। BTC खुंग्रीको कार्यक्रममा उहाँले बोडो र मगर समुदाय दाजुभाइ हुन् र यिनीहरूको भाषा मिल्छ भन्दै दुई समुदायबीचको एकता र सामीप्यतालाई जोड्ने जुन प्रयास गर्नुभयो, त्यो सामाजिक सद्भावको दृष्टिकोणले सकारात्मक मान्न सकिएला। तर, त्यही मञ्चबाट ‘गोर्खा शब्द त पछि ब्रिटिसले लिएर आएको हो’ भन्दै सिङ्गो गोर्खा इतिहासलाई नजरअन्दाज गर्नु गम्भीर भुल हो। सन् २०१६ सम्म अखिल असम गोर्खा छात्र संघ (आग्सु) को केन्द्रीय समितिमा रहेका र पछि असम गोर्खा सम्मेलन जस्तो माउ संगठनको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिले आज यस्तो अभिव्यक्ति दिनुले उहाँको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
गोर्खा कोटाबाट पार्षद बनेर BTCका सिङ्गो ५-६ लाख भन्डा बड़ी गोर्खाहरुको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेमा एउटा साँघुरो घेरामा खुम्चिनु र सामूहिक अस्तित्वलाई नकार्नुले गोर्खा कोटाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई नै अपमानित गरेको छ। यसै विषयलाई लिएर प्राक्तन पार्षद माधव चन्द्र छेत्रीले आफ्नो प्रतिक्रिया दिदै , नन्दलाल.. मगरहरूको मात्र MCLA होइनन्, उनलाई सम्पूर्ण गोर्खाको प्रतिनिधिको रूपमा मनोनित गरिएको हो भन्दै आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्नुभएको छ। त्यसैगरी, आग्सु BTC क्षेत्रीय समितिका सभापति रोहित दाहालले पनि मगरलाई उहाँको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिन आह्वान गरेका छन्। यी प्रतिक्रियाहरूले मगरको अभिव्यक्तिको खण्डन त गरेका छन् तर कथा यतिमै सकिँदैन, असली र गम्भीर विषय त अब सुरु हुन्छ।
यो विवाद चलिर हँदा रहदै येसै बिच निडर र साहसिक पत्रकारिता गरिरहेका वरिष्ठ पत्रकार कृष्णराज संग्रौलाले सामाजिक सञ्जाल र भिडियोमार्फत गर्नुभएको खुलासाले झन् ठूलो पराकम्प ल्याएको छ BTC को हाल चर्चामा। निर्वाचनअघि गोर्खाली जनताको टाउको ३१ लाखमा बेचिएको र संगठनहरूले राजनीतिक दलबाट रकम थापेको भन्ने संग्रौलाको दाबीले आम जनमानस सम्म चर्चाको विषय बनेको छ नझस्काए पनि । तर अचम्मको कुरा, नन्दलाल मगरसँग स्पष्टीकरण माग्ने तिनै रोहित दाहालले आजसम्म संग्रौलाले उठाएको ३१ लाखको प्रसङ्गमा कतै पनि आफ्नो प्रतिक्रिया प्रकाशित गरेका छैनन्। त्यति मात्र होइन, आग्सु BTC क्षेत्रीय समितिका मूल सचिव राजु सुवेदी छेत्री, जसले समाजमा एक प्रकारको सन्तुलित नेतृत्वको छवि बनाएका छन्, उनी पनि सभापति रोहित दाहालमाथि उठेका यी गम्भीर प्रश्नहरूको विषयमा चुइँक्क बोलेका छैनन्। वास्तवमा, सम्पूर्ण BTC क्षेत्रका कुनै पनि संगठन वा अन्य कुनै नेतृत्वले संग्रौलाले उठाएको प्रसङ्गमा बोल्ने आँट गरेका छैनन्। याहा यो अनुमन लगाउन सकिन्छ हाल सबैका सुन्ने र बोल्ने इन्द्रियहरू यो प्रसङ्गमा अस्थायी रूपले स्थगित भएको जस्तो देखिएको छ।
अझै माथिल्लो तहको कुरा गर्ने हो भने, आग्सुका सभापति सञ्जीव चौहान र मूल सचिव नुमल छेत्रीसँग मगरको विवादित भनाइ वा ३१ लाखको गम्भीर आरोपमाथि बोल्ने समय छैन, तर वाहाहरूलाई जातीय प्रतिनिधित्वको निम्ति मन्त्रीत्व माग्ने तत्परता भने निकै देखिन्छ तयो पनि आवश्यक हैन भन्न खोजिएको हैन तर बोलने अझ दुई विषय पनि थिए र सोहि प्रकार असम गोर्खा सम्मेलन जस्तो माउ संगठन पनि यसपटक आफ्नो गाम्भीर्यताबाट विमुख हुँदै केवल शुभकामना र सम्मानका औपचारिक कार्यक्रमहरूमा रमाइरहेको छ यो पनि माउ संगठनको बौद्धिक रणनितिहोला तर चलिरहेका विषयहरु स्पष्ट पार्ने दायित्व पनि माउ संगठनको थियो। संगठनभित्र सल्किरहेका यी गम्भीर मुद्दाहरूलाई समाधान गर्नुको सट्टा, केहि प्रतिक्रिया कुरा प्रसंग नबोली सबै ठिक छ भन्ने भाष्य स्थापित गरेर पत्रकार संग्रौलाले उठाएको आवाजलाई झुटो साबित गर्ने सुनियोजित प्रयास भइरहेको छ क्याओं यो …..?
तर जुन समयमा निर्वाचन अघि संगठनले राजनीतिक दलबाट पैसा थापेको जनचर्चा छ, त्यो समयमा सामुहिकताबाट उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुको सट्टा मन्त्रीत्वको मागलाई अघि सारिनु कति सान्दर्भिक हो? जब भाजपाले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई टिकट दिएर विधायक बनाएको छ भने, दलभित्रका योग्य गोर्खा व्यक्तिहरू जस्तै भाष्कर शर्मा वा ऋतुवरण शर्माले व्यवस्था र समयको माग अनुसार मन्त्रीत्व पाउनु अथवा नपाउनु त्यो दल भित्रको स्वभाविक प्रक्रिया हो संस्थागत रुपमा संगठनले अनुधावन पनि गर्नु आवश्यक छ संगठनले सामुहिकतामा जात वा व्यस्था भित्र त्येस्तो के गरेको छौं जस्को सट्टा सरकारले हाम्रो कुरा सुन्नु नै पर्छ भन्ने छ। तर, जनताका मुद्दा र संगठनभित्रको पारदर्शिता एकता सतत्ता माथी उठाका प्रश्नहरुलाई तिलाञ्जली दिएर केवल खुल्ला राजनैतिक बार्गेनिङ गर्नुले नेतृत्वको सुप्त अभिव्यक्तिहरुलाई बाहिर ल्याएको छ। अगर व्यस्थाले परम्परागत कुरालाईनै सधै अघि राख्दै दवाबदेहिताबाट बाहिर बासन रुचाउछ भने । परम्पराहरू पुराना भए पनि पदले सधैं मानिसको सुप्तपन र सक्कली अनुहारलाई बाहिर ल्याउँछ। पदले नै मानिसलाई बोल्न र मौन बन्न सिकाउँछ।
जनताले अब नेतृत्वको योग्यता केवल उनीहरूको भाषणबाट होइन, उनीहरूको नैतिकता र जवाफदेहिताबाट नियाल्नुपर्ने बेला आएको छ। यदि आजका संगठनहरूले भोलि तपाईंको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने नाममा यस्तै मौनता र मोलमोलाइको बाटो रोजे भने, जनतामाथि हुने अन्याय, शोषण र दमनको दोषी अरू कोही नभएर स्वयं जनता नै हुनेछन्। तसर्थ, संस्थाहरूलाई बेलैमा जवाफदेही बनाउन र राजनेताहरूको बोलीलाई मर्यादित राख्न जनताले व्यवस्थामा सही र साहसिक मान्छे चयन गर्नु अबको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ।